भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बढ़ते सोलर वेस्ट की मजबूत रिसाइक्लिंग व्यवस्था जरूरी : सीईईडब्ल्यू

नई दिल्ली: नेट-जीरो लक्ष्य को पाने के लिए भारत अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ा रहा है। इससे मौजूदा और नई सौर ऊर्जा क्षमता (वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2029-30 के बीच स्थापित क्षमता) से निकलने वाला सोलर वेस्ट 2030 तक 600 किलोटन तक पहुंच सकता है। यह 720 ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल को भरने के बराबर होगा। यह जानकारियां काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) की ओर से आज जारी एक नए अध्ययन ‘इनेबलिंग अ सर्कुलर इकोनॉमी इन इंडियाज सोलर इंडस्ट्री: असेसिंग द सोलर वेस्ट क्वांटम’ से सामने आई है। इस अध्ययन के अनुसार, इस सोलर वेस्ट का ज्यादातर हिस्सा पांच राज्यों- राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु- से आएगा। भारत की मौजूदा सौर ऊर्जा क्षमता से निकलने वाला सोलर वेस्ट 2030 तक बढ़कर 340 किलोटन हो जाएगा। इसमें लगभग 10 किलोटन सिलिकॉन, 12-18 टन चांदी और 16 टन कैडमियम व टेल्यूरियम शामिल है, जो भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज हैं। बाकी 260 किलोटन सोलर वेस्ट इस दशक में स्थापित होने वाली नई सौर ऊर्जा क्षमता से आएगा। यह भारत के लिए सोलर सेक्टर में सर्कुलर इकोनॉमी के एक अग्रणी केंद्र के रूप में उभरने और सोलर सप्लाई चेन में लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए अच्छा अवसर है।

भारत ने 2030 तक लगभग 292 गीगावॉट सौर क्षमता हासिल करने की योजना बनाई है, इसलिए पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक कारणों से सोलर पीवी वेस्ट का प्रबंधन महत्वपूर्ण हो जाएगा। सीईईडब्ल्यू के इस अध्ययन ने पहली बार विनिर्माण को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों से निकलने वाले सोलर वेस्ट का आकलन किया है, जो आंकड़ों से निर्देशित सोलर वेस्ट प्रबंधन नीतियां बनाने के लिए बहुत जरूरी जानकारी है। भारत पहले से सोलर वेस्ट से निपटने के लिए कई उपायों को लागू कर रहा है। पिछले साल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने सोलर पीवी सेल्स और मॉड्यूल वेस्ट के प्रबंधन के लिए ई-वेस्ट (मैनेजमेंट) रूल्स-2022 जारी किया था। ये नियम सोलर पीवी सेल्स और मॉड्यूल के उत्पादकों पर विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) ढांचे के तहत उनके सोलर वेस्ट के प्रबंधन की जिम्मेदारी डालते हैं।

डॉ. अरुणाभा घोष, सीईओ, सीईईडब्ल्यू ने कहा, “भारत को न केवल एक पर्यावरणीय अनिवार्यता, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा  सुनिश्चित करने व एक सर्कुलर इकोनॉमी विकसित करने की एक रणनीतिक जरूरत के रूप में, सोलर वेस्ट के समाधान के लिए पूर्व-सक्रियता के साथ कदम उठाने चाहिए। जैसा कि हम सौर ऊर्जा क्षमता में मार्च 2015 में सिर्फ 4 गीगावॉट से दिसंबर 2023 में 73 गीगावॉट तक की उल्लेखनीय वृद्धि देख रहे हैं, मजबूत रिसाइक्लिंग व्यवस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण बन गई है। ये अक्षय ऊर्जा के इकोसिस्टम को सुरक्षित बनाती हैं, ग्रीन जॉब्स (हरित रोजगार) पैदा करती हैं, खनिज सुरक्षा और नवाचार को बढ़ाती हैं, और लचीली व सर्कुलर सप्लाई चेन को तैयार करती हैं।”

नीरज कुलदीप, सीनियर प्रोग्राम लीड, सीईईडब्ल्यू ने कहा, “भारत की जी20 प्रेसीडेंसी ने एक सर्कुलर इकॉनॉमी को सतत विकास के लिए एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया था। एक सर्कुलर सोलर सेक्टर और जिम्मेदारपूर्ण वेस्ट मैनेजमेंट से संसाधनों की दक्षता अधिकतम बनेगी और घरेलू सप्लाई चेन में लचीलापन आएगा। सीईईडब्ल्यू का यह अध्ययन सोलर वेस्ट मैनेजमेंट में मौजूद अवसर का मजबूत साक्ष्य देता है। लेकिन, सोलर रिसाइक्लिंग टेक्नोलॉजी और उद्योग अभी भी शुरुआती चरण में हैं और उन्हें नीतिगत प्रोत्साहन व सहायता देने की जरूरत है।”

भले ही वर्तमान में सोलर मॉड्यूल का निर्धारित जीवन (डिजाइन लाइफ) 25 वर्ष है, लेकिन परिवहन, मॉड्यूल के रखरखाव और परियोजनाओं के संचालन के दौरान नुकसान होने जैसे कारणों से कुछ मॉड्यूल पहले ही खराब हो जाते हैं। सीईईडब्ल्यू का यह अध्ययन सुझाव देता है कि भारतीय सौर ऊर्जा उद्योग को खराब मॉड्यूल को वापस मंगाने (रिवर्स लॉजिस्टिक्स), भंडारण, विभिन्न हिस्सों को अलग करने के केंद्रों और रिसाइक्लिंग सुविधाओं को स्थापित करके इन नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार होना चाहिए। उद्योग को सोलर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इनोवेटिम वित्तपोषण तंत्र और व्यवसायिक मॉडल्स की भी तलाश करनी चाहिए। इसके अलावा, संभावित सोलर वेस्ट उत्पादक केंद्रों की सटीक जानकारी जुटाने और वेस्ट मैनेजमेंट के बुनियादी ढांचे को रणनीतिक रूप से स्थापित करने के लिए स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता (मॉड्यूल की तकनीक, निर्माता और संचालन की तारीख जैसे ब्यौरे के साथ) का एक निश्चित समयावधि में अपडेट किया जाने वाला डेटाबेस उपलब्ध होना चाहिए।

भोपाल: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  अनुपम राजन ने मंगलवार को निर्वाचन सदन, भोपाल में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन 2024 के संबंध में प्रभावशील आदर्श आचरण संहिता के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि म.प्र. में चार चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। पहले चरण में लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-11 सीधी, क्रमांक-12 शहडोल, क्रमांक-13 जबलपुर, क्रमांक-14 मंडला, क्रमांक-15 बालाघाट एवं लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-16 छिंदवाड़ा में निर्वाचन कराया जायेगा। पहले चरण के लिए बुधवार 20 मार्च से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि बुधवार 27 मार्च है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा गुरुवार 28 मार्च को की जाएगी। नामांकन भर चुके प्रत्याशी शनिवार 30 मार्च तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। पहले चरण के लिए शुक्रवार 19 अप्रैल को मतदान होगा। सभी चरणों में हुए मतदान की मतगणना 4 जून को होगी। वर्तमान स्थिति में मध्यप्रदेश में 5 करोड़ 64 लाख 76 हजार 110 मतदाता हैं। इसमें 2 करोड़ 90 लाख 13 हजार 307 पुरुष मतदाता, 2 करोड़ 74 लाख 61 हजार 575 महिला मतदाता एवं 1 हजार 228 अन्य (थर्ड जेन्डर) मतदाता शामिल हैं।

367 सहायक मतदान केन्द्र बनाये जायेंगे

 राजन ने बताया कि प्रदेश में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 64 हजार 523 है। 1500 से अधिक मतदाताओं वाले चिन्हित 367 मतदान केंद्रों में सहायक मतदान केंद्र बनाने का प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में मतदाता पर्ची का वितरण पृथक-पृथक चरणों में मतदान तिथि से 10 दिन पहले प्रारंभ कर दिया जाएगा। यह कार्य मतदान दिवस के 5 दिन पहले ही पूरा कर लिया जायेगा।

उम्मीदवार को अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी देनी होगी

राजन ने बताया कि निर्वाचन में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अधिकतम 4 फॉर्म भरे जा सकेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र में एक शपथ पत्र भी देना होगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in पर 24 घंटे में प्रदर्शित किए जाएंगे। शपथ पत्र में उम्मीदवार को अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी भी देनी होगी, जिससे मतदाता ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जान सकें। साथ ही राजनीतिक दलों को समाचार पत्र एवं टीवी चैनल में आपराधिक प्रकरण वाले उम्मीदवार के चयन का आधार बताते हुए 3 अलग-अलग तारीखों में उद्घोषणा भी प्रकाशित करानी होगी। प्रत्याशी के चयन के 48 घंटे में समाचार पत्र, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं पार्टी की वेबसाइट पर फॉर्म सी-7 में प्रकाशित करना होगा।

सभी जिलों में कंट्रोल रूम एवं शिकायत सेल क्रियाशील

राजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा के साथ ही पूरे प्रदेश में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। अभ्यर्थियों, राजनीतिक दलों एवं राज्य तथा केन्द्र की सरकार पर आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लागू है। सभी जिलों में कंट्रोल रूम एवं शिकायत सेल क्रियाशील हो गए हैं। सभी लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में संपत्ति विरुपण के विरूद्ध कार्रवाई सतत् जारी है। अब तक शासकीय भवन से 2 लाख 76 हजार 892, सार्वजनिक सम्पत्ति एक लाख 88 हजार 203 और निजी सम्पत्ति 57 हजार 992 स्थानों पर सम्पत्ति विरुपण के विरूद्ध कार्यवाही की गई है।

निर्वाचन संबंधी शिकायतों के लिए सी-विजिल एप

राजन ने बताया कि नागरिकों को निर्वाचन संबंधी शिकायतें करने के लिए सी-विजिल एप उपलब्ध है। इस एप के माध्यम से नागरिक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी कोई भी लाइव फोटो, वीडियो एवं ऑडियो शिकायत के रूप में उपलब्ध कराते हैं, तो अगले 100 मिनट में शिकायत पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि आदर्श आचरण संहिता के दौरान रात 10 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

चुनाव प्रचार में अभ्यर्थी 95 लाख रुपए तक व्यय कर सकेंगे

राजन ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के लिए चुनाव प्रचार व्यय की सीमा 95 लाख रूपये निर्धारित है। इसके लिये अभ्यर्थी को बैंक में एक पृथक खाता खोलना आवश्यक है। रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त निर्वाचन व्यय रजिस्टर में सभी दैनिक व्यय लेखा का रख रखाव करना होगा। सभी पोस्टर, बैनर, पम्प्लेट, चाहे वे नाम निर्देशन के पहले मुद्रित/प्रकाशित किए गए हो, परंतु नाम निर्देशन के बाद उपयोग/ प्रदर्शित किए जा रहे हों, यह सभी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जुड़ेंगे।

नामांकन दाखिल करने के दौरान अभ्यर्थी सहित पाँच व्यक्तियों की अनुमति रहेगी

राजन ने बताया कि नाम निर्देशन-पत्र दाखिल करने के दौरान अभ्यर्थी को अधिकतम 3 वाहन एवं अभ्यर्थी सहित अधिकतम 5 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। इसी प्रकार मतदान के दिन अभ्यर्थी, उसके इलेक्शन एजेंट तथा अभ्यर्थी के इलेक्शन एजेंट/वर्कर/पार्टी वर्कर को सम्पूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये केवल एक-एक वाहन की अनुमति रहेगी। उन्होंने बताया कि सम्पूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार में उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों की अनुमति लेकर अनुमति पत्र/पास वाहन की विंड स्क्रीन पर मूलतः प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। रैली के लिए किराए/भाड़े पर लिए गए व्यावसायिक वाहनों के लिए सभी खर्च प्रचार व्यय लेखे में शामिल किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा भाग ली गई रैली/प्रदर्शित फोटो/मंच साझा करने आदि पर किये गये सभी व्यय भी अभ्यर्थी के प्रचार व्यय लेखे में जोड़े जायेंगे।

बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  राजेश कुमार कौल, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  मनोज खत्री,  बसंत कुर्रे, तरूण राठी, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  प्रमोद शुक्ला तथा सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

 सीडब्लूसी ने किया अधिकृत किया

 रांची: भाजपा ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर बड़ी सेंध लगाई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की पूर्व विधायक और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने मंगलवार को अपनी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद भाजपा का दामन थाम लिया है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने झारखंड की 14 में से 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन पार्टी इस बार झारखंड में भी क्लीन स्वीप करने के मूड में है।

भाजपा में शामिल होते हुए सीता सोरेन ने कहा कि वे झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार छोड़कर भाजपा परिवार में जुड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास हो रहा है। इसे देखते हुए ही उन्होंने भाजपा से जुड़ने का निर्णय किया। उन्होंने कहा कि झारखंड के लिए उनके पति ने जो सपना देखा था, वे उसे पूरा करने का काम करेंगी। उन्होंने कहा कि उनके पति उन्हें राजनीति में आगे बढ़ाना चाहते थे।

भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि सीता सोरेन के आने के बाद पार्टी की राजनीतिक शक्ति बढ़ेगी। आदिवासी समुदाय के विकास के लिए सीता सोरेन की ताकत का इस्तेमाल किया जायेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आदिवासियों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। इसका असर इन वर्गों के जीवन में आ रहे बदलाव में दिखाई दे रहा है।

सीता सोरेन ने अपने इस्तीफे में अपने परिवार की उपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने पति दुर्गा सोरेन की मौत के बाद अपने परिवार की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए ससुर शिबू सोरेन के लिए आगामी जीवन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते हुए भी उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर खनन मामलों में घोटाले होने के आरोप लगाए थे।

सीता सोरेन के पति दुर्गा सोरेन झारखंड के बड़े नेताओं में गिने जाते थे। उनकी अगुवाई में ही झारखंड अलग राज्य बना था। लेकिन उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के बाद जेएमएम की कमान हेमंत सोरेन के हाथों में आ गई। आरोप है कि इसके बाद हेमंत सोरेन ने दुर्गा सोरेन के परिवार की उपेक्षा की और उन्हें राजनीति में आगे बढाने के लिए कोई काम नहीं किया। इससे नाराज सीता सोरेन समय-समय पर हेमंत सोरेन के खिलाफ बिगुल फूंकती रहीं और आज अंततः उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हो गईं।

भोपाल: मध्य प्रदेश में नेताओं के कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को छिंदवाड़ा से पूर्व सीएम कमलनाथ के करीबी और कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर समेत 64 नेता भाजपा में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया।  

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा, पार्टी के लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी सतीष उपाध्याय एवं न्यू ज्वॉइनिंग टोली के प्रदेश संयोजक डॉ. नरोत्तम मिश्रा के समक्ष प्रदेश कार्यालय में सोमवार को कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सय्यद जाफर, पथरिया के वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिनेश श्रीधर, कांग्रेस महामंत्री डॉ. मनीषा दुबे, रतलाम जिला पंचायत सदस्य संतोष पालीवाल, बसपा के प्रदेश प्रभारी व प्रदेश महासचिव डॉ. रामसखा वर्मा, पूर्व प्रचारक अभयराज सिंह, रतलाम के मध्यप्रदेश आई.टी.सेल महामंत्री अंकित पोरवाल, जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री विरेन्द्र नायमा, आलोट विधानसभा युवक कांग्रेस के अध्यक्ष सुरेश डागी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश मैनूखेड़ी, ब्लॉक अध्यक्ष दुर्गालाल अटोलिया, एनएसयूआई के जिला प्रभारी गोपाल सिसोदिया सहित 64 से अधिक जनपद सदस्य, सरपंच, पूर्व सरपंच, कांग्रेस पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष चिंतामणि मालवीय, प्रदेश महामंत्री व विधायक भगवानदास सबनानी, प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल एवं छिदंवाड़ा लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू उपस्थित रहे।

मुंबई: इंडिया गठबंधन ने यहां रविवार को एक बड़ी रैली में लोकसभा चुनाव के लिए अपना अभियान शुरू किया, और लोगों से लोकतंत्र व संविधान को बचाने के लिए भाजपा को हराने का आह्वान किया।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के मौके पर शिवाजी पार्क में आयोजित रैली में इंडिया गठबंधन में शामिल कई पार्टियों के नेताओं ने 1942 में महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन को याद करते हुए कहा कि अब साथ मिलकर काम करने का समय आ गया है, देश को भाजपा से मुक्ति दिलानी है।

एनसीपी-शरदचंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार ने देश में बदलाव की वकालत करते हुए कहा कि यह मिलकर किया जा सकता है। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने कई तरह के वादे कर देश को धोखा दिया... हमें उनसे छुटकारा पाना होगा। जो लोग सत्ता में हैं, उन्होंने किसानों, दलितों, महिलाओं, आदिवासियों और अन्य लोगों से वादे किए थे, लेकिन ये पूरे नहीं हुए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के लिए भाजपा के आह्वान का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि यह काम नहीं करेगा। उन्होंने पीएम मोदी की गारंटी के बारे में टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों को रोकने के लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया।शिवसेना-उद्धव बालासाहेब ठाकरे प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के तत्वावधान में एकत्र हुए विपक्षी दल तानाशाही के खिलाफ हैं।

उन्होंने देश में व्याप्त तानाशाही को बाहर निकालने के लिए मुंबई को चुनने और ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के लिए एक रैली आयोजित करने के लिए राहुल गांधी को धन्यवाद दिया।उन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने 1942 में मुंबई में 'भारत छोड़ो' का नारा दिया था। तानाशाही को हटाने के लिए शिवाजी पार्क को चुनने के लिए धन्यवाद। भाजपा एक गुब्बारा है, हमने इस गुब्बारे को भरने का काम किया (भाजपा के साथ शिवसेना के गठबंधन और बाद के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए)। ये लड़ाई संविधान बचाने की है। शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे कहते थे कि इसकी शुरुआत अदालतों से होनी चाहिए।

राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने उग्र भाषण में भाजपा को हराने का आह्वान करते हुए कहा कि सत्तापक्ष के लोग बढ़ती बेरोजगारी, किसानों की परेशानी और महंगाई पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने और सभी के खाते में 15 लाख रुपये जमा करने का अपना वादा नहीं निभाया है।

वंचित बहुजन अघाड़ी के संस्थापक प्रकाश अंबेडकर ने चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की और सवाल उठाया कि सीमित मुनाफे वाली कोई कंपनी इन बॉन्ड में भारी मात्रा में निवेश कैसे कर सकती है।

राहुल ने वीवीपैट का जिक्र करते हुए कहा, हमने चुनाव आयोग से कहा कि यह मशीन विपक्षी पार्टी को दिखाएं... गहराई से दिखाएं। हमारे विशेषज्ञों को दिखाएं कि यह कैसे काम करती है। लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया। वोट मशीनों में नहीं हैं। वोट कागज में है। आप मशीन चलाएं, लेकिन कागज भी गिनें। लेकिन वे कहते हैं कि वे कागज नहीं गिनेंगे।

द्रमुक सुप्रीमो और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार भी रैली में मौजूद थे।

भोपाल: मध्यप्रदेश में दलबदल का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच कांग्रेस पार्टी छोड़ने का शुरू हुआ क्रम अब तक जारी है। छिंदवाड़ा जिले में मुस्लिम समाज का बड़ा चेहरा रहे सैयद जाफर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।

जाफर के बीजेपी में शामिल होने से छिंदवाड़ा में कमलनाथ और कांग्रेस को फिर बड़ा झटका लगेगा। उन्हें कमलनाथ और नकुलनाथ का करीबी माना जाता है। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी कमलनाथ के गढ़ को कमजोर करने में जुटी है। इसके पहले भी छिंदवाड़ा से कई नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया गया है। कांग्रेस नेता सैयद जाफर जल्द ही बीजेपी में शामिल सकते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर किए पोस्ट को लेकर उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही है। उन्होंने एक्स (X) पर कांग्रेस नेताओं के साथ वाली तस्वीर पोस्ट कर पुरानी यादें साझा की है।

हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शुक्रवार को के. कविता की 'अवैध' गिरफ्तारी की निंदा करते हुए भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने इस मुद्दे पर राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। बीआरएस नेता और पूर्व मंत्री टी. हरीश राव ने संवाददाताओं से कहा कि वे गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

पार्टी ने शनिवार को तेलंगाना में सभी निर्वाचन क्षेत्र मुख्यालयों में गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। हरीश राव ने कविता की गिरफ्तारी को आगामी लोकसभा चुनाव में बीआरएस की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने की राजनीतिक साजिश करार दिया। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा से एक दिन पहले पूर्व नियोजित तरीके से गिरफ्तारी से पता चलता है कि इसका मकसद बीआरएस कैडरों का मनोबल गिराना है।

उन्होंने कहा कि बीआरएस ने तेलंगाना के लिए अपनी 14 साल की लंबी लड़ाई में कई ऐसी अवैध गिरफ्तारियां देखी, पार्टी राजनीतिक और कानूनी रूप से इसका मुकाबला करेगी। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हम वकीलों से सलाह लेंगे और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। हरीश राव ने कहा कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा था कि वह ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी।अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख तय की थी। उन्होंने पूछा, ''ईडी के लिए क्या जल्दबाजी थी।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच कर रहा था कि क्या ईडी महिलाओं को गिरफ्तार कर सकता है।उन्होंने कहा, शाम 6.30 बजे के बाद एक महिला को गिरफ्तार करना और वह भी शुक्रवार को, लोकसभा चुनाव से पहले एक स्पष्ट राजनीतिक साजिश है। यह राजनीतिक प्रतिशोध है। उन्होंने याद दिलाया कि कविता को मामले में गवाह के रूप में नोटिस दिया गया था, लेकिन अब उन्हें एक आरोपी के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने पूछा कि ईडी डेढ़ साल से क्या कर रहा था।

 कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सिर में गंभीर चोट लगने के बाद गुरुवार को कोलकाता में राज्य सरकार द्वारा संचालित एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने दी।

सूत्रों ने कहा कि बनर्जी दक्षिण कोलकाता के कालीघाट में अपने घर पर गिर गई थी जिसके बाद उनके सिर पर गहरी चोट लगी जिसके बाद बनर्जी को अस्पताल के वुडबर्न ब्लॉक में भर्ती किया गया।

एक निजी टेलीविजन चैनल ने दावा किया कि बनर्जी अपने घर पर फिसल गईं और उनका सर घर की अलमारी से टकरा गया। पुलिस ने कहा कि यह घटना बनर्जी के दक्षिण कोलकाता के गरियाहाट में दिवंगत मंत्री सुब्रत मुखर्जी की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद घर लौटने के बाद हुई।

तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और मुख्यमंत्री के भतीजे अभिषेक बनर्जी अस्पताल पहुंचे। उनके स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन करने के लिए एमआरआई और सीटी स्कैन की जा रही है।

सूत्रों ने कहा कि 70 वर्षीय टीएमसी नेता की देखभाल के लिए अपोलो अस्पताल से एक विशेषज्ञ को पहले ही बुलाया जा चुका है।

टीएमसी ने एक बयान में कहा कि वह टीएमसी अध्यक्ष बनर्जी के जल्द स्वस्थ होने के लिए भगवान से प्रार्थना करें और अपनी शुभकामनाएं दे।

नई दिल्ली: विपक्षी नेताओं द्वारा यह कहे जाने पर कि अगर INDIA गठबंधन चुनाव जीतती है तो CAA को रद्द कर दिया जाएगा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, उन्हें भी पता है कि INDI गठबंधन सत्ता में नहीं आने वाली है। CAA कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा। हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा संप्रभु अधिकार है, हम इससे कभी समझौता नहीं करेंगे। विपक्ष के पास कोई और काम नहीं है...उनका इतिहास है कि वे जो कहते हैं वह करते नहीं हैं, प्रधानमंत्री मोदी का इतिहास है कि जो भी भाजपा ने कहा है और नरेंद्र मोदी ने जो कहा है, वह पत्थर की लकीर है। पीएम मोदी की हर गारंटी पूरी होती है।

विपक्ष के पास कोई और काम नहीं है, उन्होंने यहां तक कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में राजनीतिक फायदा है, तो क्या हमें आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? उन्होंने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना भी हमारे राजनीतिक फायदे के लिए था। हम 1950 से कह रहे हैं कि हम अनुच्छेद 370 को हटाएंगे। उनका इतिहास है कि वे जो कहते हैं वह करते नहीं हैं, प्रधानमंत्री मोदी का इतिहास है कि जो भी भाजपा ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने जो कहा है, वह पत्थर की लकीर है। पीएम मोदी की हर गारंटी पूरी होती है।

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर विपक्ष पर मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए झूठ बोल कर देश में भ्रम फैलाने का बुधवार को आरोप लगाया और कहा कि रोहिंग्याओं का पक्ष लेकर उन्हें भारत में बड़े पैमाने पर बसाने की साजिश रचने वाले लोग, पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों लोगों को नागरिकता देने का विरोध कर रहे हैं।

भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व केन्द्रीय मंत्री, सांसद रविशंकर प्रसाद ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में यह बात कही। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा सीएए को लेकर तुष्टिकरण की राजनीति करने पर हमला करते हुए कहा कि श्री केजरीवाल वोटबैंक की प्रत्याशा में किसी भी हद तक जा सकते हैं।

श्री केजरीवाल समेत विपक्षी पार्टियों के नेता रोहिंग्या के पक्ष में तो खड़े हो जाते हैं, मगर पड़ोसी देशों से आये प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देने का विरोध कर रहें हैं। उन्होंने कहा कि सीएए कानून का भारत में रह रहे किसी नागरिक से कोई संबंध नहीं है, बल्कि सीएए के माध्यम से केवल आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान में आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भोजपुर स्थित शिवलिंग देश की समृद्ध स्थापत्य कला को अभिव्यक्त करता है। सौभाग्य का विषय है कि विदिशा लोकसभा क्षेत्र को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेई स्व. राजमाता सिंधिया, स्व. श्रीमती सुषमा स्वराज का और भोजपुर विधानसभा क्षेत्र को पूर्व मुख्यमंत्री स्व. श्री सुंदरलाल पटवा का नेतृत्व प्राप्त हुआ। इन क्षेत्रों ने देश को नेतृत्व क्षमता से परिपूर्ण जन-प्रतिनिधि प्रदान किए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की प्रगति के लिए सभी राज्यों को पर्याप्त संसाधन और राशि उपलब्ध करा रहे हैं, उनके नेतृत्व में निश्चित ही भारत विश्व का सिरमौर बनेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंडीदीप में 65 करोड 53 लाख रुपए की लागत के विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि-पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान विशेष रूप से उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव का विशाल माला पहनाकर किया गया स्वागत

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जन-प्रतिनिधियों द्वारा बड़ी विशाल माला पहनाकर तथा रायसेन जिले के खिलाड़ियों द्वारा हॉकी भेंट कर मुख्यमंत्री डॉ. यादव और पूर्व मुख्यमंत्री श्री चौहान का स्वागत किया गया।

भोजपुर क्षेत्र के विकास और जन सुविधाओं से संबंधित मांगे पूर्ण की जाएंगी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहल से ही रानी कमलापति देश के सर्वश्रेष्ठ रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित हुआ। उनकी इच्छा शक्ति और विकास के प्रति प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरुप ही प्रदेश को केन-बेतवा, पार्वती-काली सिंध-चंबल परियोजना की सौगात प्राप्त हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विधायक सुरेंद्र पटवा द्वारा रखी गई भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास और जन सुविधाओं से संबंधित सभी मांगे पूर्ण की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हितग्राही मूलक योजनाओं के हित लाभ भी वितरित किए।

प्रदेशवासी विकसित भारत के लिए विकसित मध्यप्रदेश के निर्माण में हर संभव योगदान दें

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश विकसित हो, प्रदेशवासी आगे बढ़ें और हम जनता की बेहतर सेवा कर सकें, इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री डॉ. यादव की सरकार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कोविड काल की चुनौती का सामना करते हुए न केवल देशवासियों को सुरक्षित रखा अपितु विश्व के कई देशों में भी लोगों की जान बचाई। उनके नेतृत्व में मध्यप्रदेश में विकास की धारा निरंतर प्रवाह मान है। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के लिए विकसित मध्यप्रदेश के निर्माण में हर संभव योगदान प्रदान करने के लिए प्रदेशवासियों का आव्हान किया।

डबल इंजन की सरकार द्वारा विकास के नए-नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं

कार्यक्रम में भोजपुर विधायकसुरेन्द्र पटवा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार द्वारा लगातार विकास के नए-नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार और मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा भौगोलिक विकास के साथ-साथ समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति की सेवा का कार्य जारी है, उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। विधायक श्री पटवा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्यप्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से निकालकर विकसित राज्य की श्रेणी में लाने का काम किया है और अब मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा मध्यप्रदेश को विकास के क्षेत्र में नम्बर वन बनाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव का विधायक श्री पटवा ने माना आभार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव का क्षेत्र के विकास के लिए आभार मानते हुए विधायक श्री पटवा ने कहा कि औबेदुल्लागंज विकासखण्ड अंतर्गत तीन करोड़ 25 लाख रूपए लागत से पांच उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं जो तामोट, विद्यागोरी, सलकनी, सेमरीकला तथा झिरपई में बनेंगे। इनके अलावा चिकलोद में डेढ़ करोड़ रूपए का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि आज 65.55 करोड़ के विकास कार्यो का भूमि-पूजन, शिलान्यास किया गया है। साथ ही लगभग चार करोड़ के सिविल अस्पताल का लोकार्पण भी किया गया है। इनके अलावा क्षेत्र में 280 करोड़ रूपये के विकास कार्य प्रगतिरत हैं।विधायक श्री पटवा ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव के समक्ष क्षेत्र में ट्रामा अस्पताल, मण्डीदीप नगर में खेल स्टेडियम, राहुल नगर की बस्ती को राजस्व में शामिल करने, औबेदुल्लागंज नगर परिषद में सड़क का चौड़ीकरण, नूरनगर में बड़ी कृषि उपज मण्डी स्थापित करने, औबेदुल्लागंज और मण्डीदीप में नर्मदा लाइन, नगर परिषद सुल्तानगंज में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन सहित अन्य विकास कार्यों की मांग रखी।

 नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में वोटरों को लुभाने का कोई मौका गंवाना नहीं चाहती। जनाधार बढ़ाने की पुरजोर कोशश में जुटे पार्टी आलाकमान ने इस बार महिलाओं के लिए बड़ा एलान किया है। 'नारी न्याय गारंटी' की घोषणा करते हुए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि पार्टी देश की आधी आबादी के लिए नया एजेंडा सेट करेगी।

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, 'पार्टी आज 'नारी न्याय गारंटी' की घोषणा कर रही है। 'नारी न्याय गारंटी' के तहत कांग्रेस 5 घोषणाएं कर रही है। उन्होंने गारंटियों के नाम भी गिनाए। पहला वादा- महालक्ष्मी गारंटी के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा आधी आबादी पूरा हक, शक्ति का सम्मान, अधिकार मैत्री और सावित्रीबाई फुले छात्रावास गारंटी का एलान भी किया गया।

खरगे ने कहा कि कांग्रेस की महालक्ष्मी गारंटी के तहत हर गरीब परिवार की एक-एक महिला को सालाना एक लाख रुपये की मदद दी जाएगी। दूसरी घोषणा- आधी आबादी पूरा हक के तहत केंद्र सरकार के स्तर पर होने वाली नई भर्तियों में आधे से ज्यादा पदों पर महिलाओं का अधिकार होगा।

कानूनी मदद का भी वादा, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं पर भी ध्यान
तीसरी गारंटी- शक्ति का सम्मान के तहत आंगनवाड़ी, आशा और मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं की मासिक आय में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना किया जाएगा। चौथी गारंटी- अधिकार मैत्री है। कांग्रेस इसके तहत महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने का प्रयास करेगी। हर पंचायत में एक पैरालीगल नियुक्त किया जाएगा। उनके अधिकारों की रक्षा के अलावा महिलाओं की मदद भी की जाएगी।

महिलाओं की शिक्षा पर भी जोर
कांग्रेस ने जिस पांचवीं गारंटी का जिक्र किया है, इसमें शिक्षा पर फोकस करने का वादा किया गया है। सावित्रीबाई फुले छात्रावास गारंटी के तहत भारत सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए जिला मुख्यालयों पर कम से कम एक छात्रावास बनाएगी। देश भर में इन छात्रावासों की संख्या दोगुनी करने का वादा भी किया गया है।

इससे पहले आदिवासियों के लिए छह संकल्प
गौरतलब है कि मंगलवार को कांग्रेस प्रमुख खरगे ने आदिवासियों से जुड़े छह संकल्पों की घोषणा की थी। खरगे ने कहा था कि उनकी पार्टी जल-जंगल और जमीन को बचाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने आदिवासी लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी के छह संकल्पों का भी जिक्र किया। सुशासन, सुधार, सुरक्षा, स्वशासन, स्वाभिमान और सब प्लान के रूप में पार्टी के संकल्पों का ब्यौरा भी पेश किया। खरगे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर हैशटैग आदिवासी संकल्प (#AdivasiSankalp) का भी जिक्र किया।

प्रधानमंत्री ने 85 हजार करोड़ से अधिक की 6 हजार रेल परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण

10 राज्यों के ट्रीटेड यूज्ड वॉटर को उपयोग करने की नीति के साथ 503 शहरी स्थानीय निकाय सूचीबद्ध

राज्य शासन के लिए जनकल्याण और प्रदेश का विकास सर्वोपरि

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सशक्त नारी-विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके लिए वो वह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली पहुंचे। यहां पर उन्होंने नमो ड्रोन दीदियों द्वारा आयोजित कृषि ड्रोन प्रदर्शन को देखा। इस कार्यक्रम में देशभर के 11 अलग-अलग राज्यों से आई नमो ड्रोन दीदियों को प्रधानमंत्री ने 1000 नमो ड्रोन भी सौंपे।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, आज मुझे 1000 ड्रोन को दीदियों को सौंपने का अवसर मिला है। देशभर की एक करोड़ महिलाओं ने लखपति दीदी बन कर दिखाया है और अब यह देश के नौजवानों के लिए भी प्रेरणा बन गई है। गांव में रहने वाली महिला हर महीने 60 से 70 हजार रुपए कमा रही हैं। यह देखकर मेरा विश्वास अपने आप बढ़ जाता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आप से जब हमें छोटी-छोटी बातें सुनने को मिलती हैं, तब हमें लगता है कि हम सही दिशा में हैं और देश का विकास जरूर होगा। इसे देखते हुए मैंने फैसला लिया है कि अब 3 करोड़ लखपति दीदी के आंकड़े को पार करना है। इसी उद्देश्य से आज 10 हजार करोड़ की राशि भी इन्हीं दीदियों के खाते में ट्रांसफर की गई हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, पहले की सरकारों ने आपकी ज़रूरतें और आपकी आगे बढ़ने पर कभी विचार नहीं किया। मैंने महसूस किया कि हमारी माता-बहनों को अगर थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो वह फिर किसी के सहारे मोहताज नहीं रहती हैं। वह दूसरों का सहारा बन जाती हैं। यह एहसास मुझे तब हुआ जब मैने पहली बार लाल किले से महिलाओं की समस्याओं पर बात की थी। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं, जिसने ग्रामीण महिलाओं के लिए शौचालय और सेनेटरी पैड का विषय उठाया था। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने कहा था कि जब महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाती हैं तो 400 सिगरेट के बराबर का धुंआ अंदर लेती हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, जब-जब मैने लाल किले से महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी परेशानियों का विषय उठाया तो कांग्रेस जैसी पार्टी ने मेरा मजाक उड़ाया। मोदी की संवेदनाएं और मोदी की योजनाएं जमीन से जुड़े अनुभवों से निकली हैं। आज पहली सांस से लेकर अंतिम सांस तक के लिए कोई ना कोई योजना लेकर मोदी अपनी माता बहनों के लिए हाजिर हो जाता है। गर्भ में बेटी की हत्या ना हो, इसलिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। हर गर्भवती को 6000 रुपए की आर्थिक मदद दी। जन्म के बाद बेटी को पढ़ाई में दिक्कत ना हो, इसीलिए सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की। बड़ी होकर बेटी काम करना चाहे तो आज उसके पास मुद्रा योजना का इतना बड़ा साधन है। प्रेगनेंसी लीव को भी बढ़ाकर हमने 26 हफ्ते कर दिया ताकि बेटी के करियर पर कोई बात ना आए।"

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने उन ‘लखपति दीदियों’ को सम्‍मानित भी किया, जिन्‍होंने दीन दयाल अंत्‍योदय योजना-राष्‍ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की सहायता से सफलता प्राप्‍त की है और वे अन्‍य स्‍वयं सहायता समूहों की सदस्‍यों के उत्‍थान के लिए मददगार बन रही हैं तथा उन्‍हें प्रेरित कर रही हैं।

नई दिल्ली: देश के वैज्ञानिकों को सोमवार को बड़ी सफलता मिली है। एमआईआरवी तकनीके साथ अग्नि-5 मिसाइल का परीक्षण सफल रहा है। इसके लिए पीएम मोदी ने भी डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 'एक्स' पर लिखा, ''मिशन दिव्यास्त्र के लिए हमारे डीआरडीओ वैज्ञानिकों पर गर्व है। यह मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल तकनीक (MIRV) के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि -5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण है।''

मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (एमआईआरवी) के साथ अग्नि-5 मिसाइल के सफल परीक्षण से यह सुनिश्चित होगा कि एक ही मिसाइल विभिन्न स्थानों पर कई युद्ध प्रमुखों को तैनात कर सकती है। इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर महिला हैं और पूरे प्रोजेक्ट में भी महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 'मिशन दिव्यास्त्र' की सक्सेसफुल टेस्टिंग के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास एमआईआरवी की यह अद्भुत क्षमता है।